कोरोना संकट के कारण सरकार की वित्तीय स्थिति नाजुक हो गई है. केंद्र सरकार ने खर्च को कम करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं. इनमें से एक कदम नए पदों के सृजन पर रोक का है. यानी कि अब केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में नए पद नहीं सृजित होंगे. मोदी सरकार के इस फैसले के बाद देश के युवाओं को बड़ा झटका लगा है. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक मेमोरेंडम के मुताबिक नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन कुछेक मामलों में व्यय विभाग की अनुमति से नए पदों का सृजन किया जा सकता है. मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई, 2020 के बाद यदि कोई नया पद बनाया गया है, जिसके लिए व्यय विभाग की मंजूरी नहीं ली गई है, और इस पर यदि नियुक्ति नहीं हुई है, तो इसे रिक्त ही रखा जाए. यदि इस पर नियुक्ति बेहद जरूरी है, तो इसके लिए व्यय विभाग की मंजूरी ली जाए.
सरकारी विभाग में नए पदों के सृजन पर रोक लगी. केंद्र सरकार का फैसला देश के युवाओं के लिए बड़ा झटका है. वित्त मंत्रालय ने मेमोरेंडम जारी कर कहा है कि नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध रहेगा. https://t.co/9xd6CvQn2y #TheLastBreaking @thelastbreaking @career16plus @Architguptajii pic.twitter.com/2sheW3EEx8
— Suresh Kumar (@sureshk_1) September 5, 2020
बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्रालय ने मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और सरकारी बैंकों को कैलेंडर, डायरियां, ग्रीटिंग कार्ड की छपाई नहीं करने का निर्देश दिया था. इसके अलावा मंत्रालय ने कॉफी-टेबल बुक के प्रकशन को भी प्रतिबंधित करते हुए कहा था कि इसके बजाय ई-बुक का इस्तेमाल किया जा सकता है.
आपको बता दें कि जहां एक तरफ सरकार ने नए पदों के सृजन पर रोक लगाई है, उधर दूसरी तरफ रेलवे और एसएससी के उम्मीदवार कई दिनों से ट्विटर पर आंदोलन कर रहे हैं. उम्मीदवारों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया की एक तय समय सीमा निर्धारित की जाए. ऐसे में रोजगार की मांग कर रहे युवाओं के लिए सरकार द्वारा नए पदों के सृजन पर रोक लगाए जाना एक बड़ा झटका है.
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