75+ के लोग ITR नहीं भरेंगे, 100 नये सैनिक स्‍कूल, Digital होगी जनगणना, मोबाइल महंगा

TLB Desk

नई दिल्‍ली 02 Feb, 2021 06:59 pm

BUDGET 2021: इतिहास में यह पल एक नए युग के अवतरण की शुरूआत है. भारत सही मायनों में संभावनाओं एवं उम्मीदों की धरती बनने के लिए तैयार है. यह बजट ऐसी परिस्थितियों में तैयार किया गया है जो पूर्व में कभी नहीं थी, 2020 में हमने कोविड-19 के साथ क्या-क्या न सहन किया, उसका कोई उदाहरण नहीं. सदन में बजट पेश करने के दौरान वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण उपरोक्‍त बातें कहीं. वित्‍त मंत्री ने कहा कि हमने 100 या उससे भी अधिक देश के लोगों को कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए सुरक्षा मुहैया कराई. प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को श्रेय देते हुए इस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया. वित्‍त मंत्री ने कहा कि हमने कोविड-19 के विरुद्ध स्वयं के नागरिकों को चिकित्सा की दृष्टि से सुरक्षित करना शुरू किया है. आज भारत के पास दो वैक्सीन उपलब्ध हैं. 

इस बार का बजट डिजिटल बजट है, ये ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की GDP लगातार दो बार माइनस में गई है, लेकिन ग्लोबल इकनॉमी के साथ भी ऐसा ही हुआ है. 2021 ऐतिहासिक साल होने जा रहा है, जिसपर देश की नजर है.

वित्‍त मंत्री ने 2020-21 के बजट को पेश करते हुए कहा कि इस बजट में 6 स्तंभों का प्रस्ताव:

1. स्वास्थ्य और कल्याण
2. भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना
3. आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास
4. मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना
5. नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास
6. न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन

बजट भाषण की महत्‍वपूर्ण घोषणाएं: 

1. इस वर्ष के बजट से अनुमान 94,452 करोड़ रुपये की तुलना में 2021-22 में 2,23,846 करोड़ रुपये आवंटित होंगे. 
2. शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 के 5 वर्षों की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपये का कुल वित्तिय आवंटन किया जाएगा.  
3. जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है. 
4. वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए मिलियन प्लस आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपये.
5. अगले तीन वर्षों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा. जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में एक गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू की जाएगी. एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा.
6. भारतीय रेलवे के उच्च घनत्व नेटवर्क और ज्यादा उपयोग किये गए नेटवर्क रूटों को देसी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन संरक्षण प्रणाली प्रदान की जाएगी. 
7. उज्ज्वला स्कीम का विस्तार किया जाएगा जिससे इसमें एक करोड़ और लाभार्थी शामिल किए जा सकें.
8. 2021- 22 में पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का सोननगर गोमो खंड (263.7) किमी पीपीपी मोड में शुरू किया जाएगा.
9. भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है. इस योजना को 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे तंत्र सृजित करना है. 
10. 25,000 करोड़ रुपये की लागत से पश्चिम बंगाल में 675 किमी राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा. 
11. 65,000 करोड़ रुपये के निवेश से केरल में 1,100 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा.
12. 1.03 लाख करोड़ रुपये के निवेश से तमिलनाडु में 3,500 किमी के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा.
13. कोरोना वैक्‍सीन के लिए 35000 करोड़ का ऐलान. स्वास्थ्य के बजट में सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रुपये दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है. इसी के साथ सरकार की ओर से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा.
14. सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं की वृद्धि के लिए 18,000 करोड़ रुपये की लागत से एक नई योजना लांच की जाएगी. 
15. मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार और सिटी बस सेवा की वृद्धि के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन के हिस्से को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे. 
16. कोच्चि मेट्रो रेलवे फेज 2 पर कार्य शुरू होगा, जिसकी लंबाई 11.5 किमी और लागत 1,957.05 करोड़ रुपये होगी. कुल 702 किमी परंपरागत मेट्रो परिचालन में है. 1,016 किमी मेट्रो और आरआरटीएस 27 शहरों में निर्माणाधीन हैं.
17. भारत में मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा, शुरुआत में इसके लिए 1,624 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इसके अलावा गुजरात में मौजूद प्लांट के जरिए शिप को रिसाइकल करने पर काम किया जाएगा.
18. सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेगी.
19. MSP पर फसल खरीद का कार्य तेजी से जारी है, इसके परिणामस्वरूप किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने के मामले में बढ़ोत्तरी हुई है. 2020-21 में किसानों को कुल 75,060 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. 
20. गेहूं उत्पादन करने वाले लाभान्वित किसानों की संख्या 2019-20 में 35.57 लाख से बढ़कर 2020-21 में 43.36 लाख हा गई है. धान के लिए 2013-14 में 63,928 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था. 2019-20 में यह राशि बढ़कर 1,41,930 करोड़ रुपये हो गई थी. 2020-21 में स्थिति और बेहतर हुई और इस अवधि में यह राशि बढ़कर 1,72,752 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.
21. दालों के लिए 2013-14 में 236 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था. 2019-20 में ये बढ़कर 8,285 करोड़ रुपये और 2020-21में 10,530 करोड़ रुपये हो गई.
22. कपास के किसानों को मिलने वाली राशि में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई. 2013-14 के 90 करोड़ रुपये से बढ़कर (27 जनवरी 2021 को) 25,974 करोड़ रुपये हो गई.
23. माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांवों में संपत्तियों के मालिकों को अधिकार के दस्तावेज दिए जा रहे हैं. वित्त वर्ष 2021-22 में इस योजना को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जाएगा. 
24. वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत लाभार्थी देश में कहीं से भी अपना राशन ले सकते हैं. यह योजना 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है. शेष 4 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भी अगले कुछ महीनों में यह योजना लागू हो जाएगी.
25. गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित होंगे. लद्दाख में उच्चतर शिक्षा के लिए लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी.