केंद्र सरकार National Recruitment Agency के गठन की तैयारी में है जिसका काम होगा सभी सहायक पदों (subordinate posts) पर बहाली के लिए Common Eligibility Test कराना. अगर ऐसा हुआ तो सरकारी पदों पर बहाली के लिए अलग-अलग परीक्षा नहीं देनी होगी.
इन दिनों सरकार एक 'वन नेशन वन कार्ड' जैसी व्यवस्था को मजबूत करने में लगी हुई है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार उन तमाम तरह की व्यवस्थाओं को भी दुरूस्त करेगी जो अभी तक बिखरे हुए हैं.
हाल ही में नई शिक्षा नीति जारी हुई है. जिसका देश के लगभग सभी दलों ने स्वागत किया है. नई शिक्षा नीति में शिक्षा के साथ साथ दक्षता को बढ़ाने पर जोर दिया गया है. साथ ही इस नई नीति में इस बात का भी ध्यान दिया गया है कि छात्रों पर अनावश्यक दबाव ना आए. परीक्षा के भय को लगभग खत्म किया गया है तथा मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया गया है.
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