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स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय का बड़ा ऐलान, कोविड-19 वैक्‍सीन को जल्‍द मिलेगा लाइसेंस

Babita Pant

नई द‍िल्‍ली 08 Dec, 2020 08:06 pm

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 (Covid-19) वैक्‍सीन का निर्माण कर रहे कुछ निर्माताओं को आने वाले हफ्तों में भारत लाइसेंस मुहैया करा सकता है. इस बात की जानकारी मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण (Rajesh Bhushan) ने मंगलवार को दी. उनके मुताबिक सीरम इंस्‍टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ अपने-अपने वैक्‍सीन उम्‍मीदवारों के लिए आपातकालीन मंजूरी (EAU) मांगी है.

आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका और फाइजर पहले से ही आपातकालीन मंजूरी मांग चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी वैक्‍सीन निर्माताओं और वैज्ञानिकों से बातचीत की थी.

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने मंगलवार को प्रेस ब्रिफिंग के दौरान बताया, "सीरम इंस्‍टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने आपातकालीन मंजूरी की मांग की है. पीएम मोदी भी सभी वैक्‍सीन निर्माताओं और वैज्ञानिकों से बातचीत कर चुके हैं. भारत में वैक्‍सीन के 6 उम्‍मीदवार क्‍लीनिकल ट्रायल के चरण में हैं."

भूषण ने कहा, "कुछ वैक्‍सीन उम्‍मीदवारों को आने वाले हफ्तों में लाइसेंस मिल सकता है. उन्‍होंने बताया कि भारत बायोटेक की कोवैक्‍सीन और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्‍ड समेत 6 वैक्‍सीन ट्रायल के चरणों में हैं." 

केंद्र ने यह भी जानकारी दी कि तीन वैक्‍सीन उम्‍मीदवारों को लाइसेंस देने पर विचार किया जा रहा है. नीति आयोग के सदस्‍य वीके पॉल के मुताबिक, "तीन वैक्‍सीन उम्‍मीदवारों को लाइसेंस देने पर विचार किया जा रहा है. इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. उम्‍मीद है कि सभी को या इनमें से किसी एक को जल्‍द ही लाइसेंस दे दिया जाए."

स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि नियमित टीकाकरण सहित नियमित स्वास्थ्य सेवाओं पर कोविड-19 टीकाकरण मुहिम का कम से कम प्रभाव पड़ेगा. स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक, "देश भर में लगभग 2.39 लाख वैक्सीनेटर (सहायक नर्स मिडवाइफ-एएनएम) हैं. केवल 1.54 लाख एएनएम को कोविड-19 टीकाकरण के काम पर लगाया जाएगा."

केंद्र सरकार राज्‍यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों के सहयोग से कोविड-19 वैक्‍सीन के टीकाकरण की तैयारी में जुटी है. भूषण ने कहा, "कोविड-19 का टीकाकरण सिर्फ राज्‍य और केंद्र की जिम्‍मेदारी नहीं हो सकती. इसमें आम जनता की भागीदारी भी होगी."

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