केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच शुक्रवार को 9वें दौर की मीटिंग समाप्त हो गई. आज की बैठक भी बेनतीजा रही. सरकार और किसान संगठनों के बीच अब अगली बैठक 19 जनवरी को होगी. यह बैठक 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे रखी जाएगी. मीटिंग के खत्म होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार चाहती है कि बातचीत से हल निकले और किसानों का आंदोलन खत्म हो. कृषि मंत्री ने कहा कि आज की बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई लेकिन चर्चा में हल नहीं निकल सका. 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे हम फिर बैठेंगे. हमें उम्मीद है कि चर्चा जारी रहेगी.
सरकार के साथ 9वें दौर की बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार से ही हम बात करेंगे. 2 ही बिंदु है- कृषि के 3 कानून वापस हो और MSP पर बात हो. हमारी प्राथमिकता MSP रहेगी. सरकार MSP से भाग रही है. हम कोर्ट की कमेटी के पास नहीं जाएंगे, हम सरकार से ही बात करेंगे.
किसान और सरकार दोनों ही अपनी बात पर अड़े हुए हैं. किसानों का कहना है कि सरकार इन कानूनों को रद्द करे, मगर सरकार इनमें सिर्फ संशोधन के लिए तैयार है. सरकार पहले ही बोल चुकी है कि कानून वापस लिया जाना कोई विकल्प नहीं है.
बता दें कि राजधानी दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में हुई इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश मौजूद रहे. खास बात है कि इससे पहले हुई 8 बार की बातचीत में अब तक केवल पराली जलाने और सब्सिडी से जुड़ी मांगों पर ही सहमति बन सकी है.
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जंतर मंतर पहुंचे राहुल और प्रियंका गांधी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी के किसान अधिकार दिवस पर जंतर-मंतर पर पहुंचे और सरकार से कृषि संबंधी तीनों कानून वापस लेने की मांग की. इस दौरान दोनों नेताओं ने कई सप्ताह से वहां धरना दे रहे कांग्रेस सांसदों तथा विधायकों से भी बातचीत की. कांग्रेस कार्यकर्ता देशभर में आज किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, ''मोदी-माया टूट गयी, मोदी सरकार का अहंकार भी टूटेगा लेकिन अन्नदाता का हौसला ना टूटा है, ना टूटेगा, सरकार को कृषि विरोधी क़ानून वापस लेने ही होंगे!''
मोदी-माया टूट गयी, मोदी सरकार का अहंकार भी टूटेगा लेकिन अन्नदाता का हौसला ना टूटा है, ना टूटेगा।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 15, 2021
सरकार को कृषि विरोधी क़ानून वापस लेने ही होंगे!#SpeakUpForKisanAdhikar pic.twitter.com/xa2BhS5s2O
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