TOP NEWS: भारतीय कंपनियों को मिलेगी प्राथमिकता, चीन को लगेगा झटका

Alka Kumari

दिल्ली 19 Sep, 2020 06:29 pm

आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ. वहीं, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने शुक्रवार को उच्च सदन में कहा कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया गया है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आज सुबह-सुबह केरल और पश्चिम बंगाल में एक बड़ी छापेमारी को अंजाम देते हुए 9 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है. इसे एनआईए की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है. जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (LG Manoj Sinha) ने शनिवार को कई बड़े ऐलान किए हैं. ये ऐलान जम्मू कश्मीर के विकास, रोजगार और व्यवसाय को लेकर बेहद अहम हैं. भारत और चीन के रिश्तों में तनाव जारी है. दोनों देशों के बीच जारी तनाव के मध्य एक बार फिर सैन्य लेवल पर कमांडर स्तर की बातचीत होगी. यह वार्ता अगले दो से तीन दिन में हो सकती है. पढ़े दिनभर की बड़ी खबरें...

1. AAP सांसद संजय सिंह पर देशद्रोह का केस
आम आदमी पार्टी (Aam Admi Party) के सांसद संजय सिंह के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है. राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने शुक्रवार को उच्च सदन में कहा, "मुझ पर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया गया है. हो सकता है कि चार दिन बाद मैं जेल में दिखूं." आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सदस्य और पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रभारी संजय सिंह के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने हजरतगंज पुलिस थाने में दर्ज मामले में राजद्रोह की धारा जोड़ी है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संजय सिंह के खिलाफ दो सितंबर को एक सर्वेक्षण कराए जाने के मामले में आईपीसी की धारा 501 ए तथा 120 बी के अलावा आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया था. इसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्‍यसभा के सभापति से उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के खिलाफ शिकायत की है जिसमें उन्‍होंने कहा है कि सर्वे कराने पर उनके ऊपर देशद्रोह का केस दर्ज कराया गया है. संजय सिंह ने जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें विपक्ष के तीन दर्जन से ज्‍यादा सांसदों ने साथ दिया है. सभापति ने प्राप्‍त शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन दिया. संजय सिंह ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. अपने खिलाफ दर्ज केस के ब्‍योरे के साथ संजय सिंह यूपी में हुए ब्राह्मणों की हत्याओं का ब्योरा भी लेकर गए थे. आप सांसद संजय सिंह को लखनऊ के हजरतगंज थाने से समन जारी किया गया है. पुलिस ने 20 सितंबर को पेश होने को कहा है. 

2. बंगाल और केरल में एनआईए की छापेमारी, अल-कायदा के 9 आतंकी गिरफ्तार, बड़े हमले की थी तैयारी
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम में छापेमारी करके पाकिस्‍तान समर्थित अलकायदा के 9 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया. एनआईए ने पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और केरल में एर्नाकुलम में सुबह में छापेमारी की. इस दौरान एनआईए ने देशी कट्टा, IEDs बरामद किया है. मिल रही खबर के अनुसार खुफिया सूचनाओं के आधार पर यह छापेमारी की गई. सूचना में बताया गया था कि आतंकियों का एक समूह देश में विस्‍फोट की तैयारी में था. इन पर पिछले कुछ महीनों से निगरानी रखी जा रही थी. एनआईए ने पश्चिम बंगाल और केरल सहित भारत के विभिन्न स्थानों पर अल-कायदा के गुर्गों के एक इंटरस्‍टेट मॉड्यूल के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी. एनआईए ने एक बयान में कहा कि आतंकियों का यह समूह भारत में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर आतंकवादी हमले करने की योजना बना रहा था ताकि निर्दोष लोगों को मार सके और आतंक का माहौल बना सके. इनपुट्स के बाद, एजेंसी ने 11 सितंबर को एफआईआर दर्ज की और शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. 

3.सरकारी खरीद में जैसे को तैसा नियम लागू, भारतीय कंपनियों को मिलेगी प्राथमिकता, चीन को झटका
सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकारी खरीद में भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता देने के लिए नियमों में कुछ संशोधन किये गये हैं. इसके तहत अब सरकारी खरीद के टेंडर में उन्हीं विदेशी कंपनियों को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा जिन देशों की सरकारी खरीदारी में भारतीय कंपनियों को सप्लाई देने का मौका मिलता है. यह नियम सभी सरकारी विभाग और मंत्रालयों के लिए लागू माना जाएगा. डीपीआईआईटी की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक वो देश जो भारतीय कंपनियों को सरकारी खरीद में हिस्सा लेने से रोकते हैं उनकी कंपनियां सिर्फ वही सामान ले सकेंगी जिनकी सूची सरकार प्रकाशित करेगी. इस नियम के लागू होने से चीन जैसे देश जो अपने यहां सरकारी विभाग की खरीदारी में शामिल होने के लिए भारतीय कंपनियों को इजाजत नहीं देते हैं, भारत की सरकारी खरीद टेंडर में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. वहीं नए संशोधित नियम के तहत सालाना 1000 करोड़ से अधिक की खरीदारी करने वाले विभाग और मंत्रालयों को आगे की पांच साल की खरीदारी का अनुमान अपनी वेबसाइट पर जारी करना होगा.

4. जम्मू-कश्मीर के लिए 1,350 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज, एक साल तक बिजली-पानी के बिल में 50% की छूट
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (LG Manoj Sinha) ने शनिवार को कई बड़े ऐलान किए हैं. ये ऐलान जम्मू कश्मीर के विकास, रोजगार और व्यवसाय को लेकर बेहद अहम माने जा रहे हैं. उपराज्यपाल ने कश्मीर के कारोबारियों के लिए 1350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है. इसके साथ ही बिजली और पानी के बिल पर 50 प्रतिशत की छूट देने का ऐलान किया गया है. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, आर्थिक समस्या झेल रहे बिजनेस समुदाय के लोगों के लिए 1,350 करोड़ का आर्थिक पैकेज मंजूर किया गया है. इससे आने वाले दिनों में कारोबारियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है. मनोज सिन्हा ने कहा, "हमने मौजूदा वित्तीय वर्ष में छह महीने के लिए, बिना किसी शर्त के, व्यवसाय समुदाय से प्रत्येक कर्ज लेने वाले को 5 फीसदी ब्याज देने का फैसला किया है. यह एक बड़ी राहत होगी और यहां रोजगार सृजन में मदद मिलेगी. उपराज्यपाल के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में बिजली और पानी के बिल में एक साल के लिए 50 फीसदी की छूट दी जाएगी. सभी उधारकर्ताओं के मामले में मार्च 2021 तक स्टांप ड्यूटी में छूट दी गई. अच्छे मूल्य निर्धारण और पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ पर्यटन के क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक द्वारा अनुकूलित स्वास्थ्य-पर्यटन योजना का ढांचा खड़ा किया जाएगा.

5. भारत-चीन विवादः LAC पर तनाव दूर करने के लिए होगी कमांडर स्तर की बातचीत
भारत और चीन के रिश्तों में तनाव जारी है. दोनों देशों के बीच जारी तनाव के मध्य एक बार फिर सैन्य लेवल पर कमांडर स्तर की बातचीत होगी. यह वार्ता अगले दो से तीन दिन में हो सकती है. बता दें कि 4 सितंबर को रूस से मॉस्को में राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई थी. इस दौरान रक्षा मंत्री ने चीन को दो टूक बता दिया था कि सेना को पीछे हटाना ही होगा. हालांकि इस वार्ता के बाद भी चीन अपने जगह से हटने तैयार नहीं है. एक बार फिर 10 सितंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने चीनी समकक्ष से मिले थे. शांति बहाली के लिए 5 सूत्री एजेंडा तय हो गया. SCO मीटिंग के दौरान जयशंकर-वांग यी की मुलाकात को भी 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी एलएसी पर भारत और चीन की सेनाएं आमने-सामने हैं. अब दोनों देशों के बीच एक बार फिर वार्ता हो सकती है. बताया जा रहा है कि भारतीय पक्ष की ओर से वार्ता के लिए एजेंडे पर चर्चा हो चुकी है. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल (सीडीएस) बिपिन रावत के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में कमांडर स्तर की वार्ता के लिए भारत का एजेंडा तय किया गया. चीन के साथ बैठक में गतिरोध दूर करने पर बात होगी.

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