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लाखों भर्तियों के वादे के बाद भी ट्विटर पर '#झूठ_बोलता_है_योगी' क्यों किया ट्रेंड?

Archit Gupta

नई दिल्ली 23 Sep, 2020 12:56 pm

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में युवाओं को रोजगार की सौगात दी. उन्होंने घोषणा की थी कि राज्य में खाली पड़े सरकारी पदों की भर्ती प्रक्रिया को तीन महीने के अंदर पूरी कराने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा शनिवार को योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक शिक्षकों की भर्ती एक सप्ताह में पूरी किये जाने के निर्देश दिए थे. हालांकि इतनी सारी घोषणाओं के बाद भी यूपी के युवा खुश नजर नहीं आ रहे है. ट्विटर पर चल रहे हैशटैग #झूठ_बोलता_है_योगी  को देखकर ऐसे लग रहा है कि यूपी के युवाओं को योगी आदित्यनाथ पर भरोसा नहीं है. 

बुधवार सुबह से ट्विटर पर हैशटैग #झूठ_बोलता_है_योगी ट्रेंड करने लगा, इस हैशटैग के साथ 48 हजार से ज्यादा ट्वीट किए जा चुके हैं. 

शिक्षक भर्ती के उम्मीदवार शुभम ट्वीट कर लिखते हैं, ''चयनित 31,661 सहायक शिक्षक की सूची कहां है जो एक सप्ताह में भरी जाएगी.''

शिशिर नाम के एक उम्मीदवार ट्वीट कर लिखते हैं, ''एक हफ्ते में ज्वॉइनिंग दूंगा, 4 दिन निकल गए हैं एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन तक नहीं आया, यही वैल्यू है सीएम के स्टेटमेंट की.''

दीपक ट्वीट कर लिखते हैं, ''उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है. राज्य सरकार सिर्फ झूठ बोलने और फर्जी नंबर जारी करने में व्यस्त हैं.''

यह भी पढ़ें: ब्लॉग: आखिर क्यों यूपी के युवा योगी जी के 1 सप्ताह वाले निर्देश को मजाक बता रहे हैं?

आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती के उम्मीदवार नियुक्ति न मिलने को लेकर काफी नाराज हैं. उन्हें योगी जी की बात पर भरोसा नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री जी 1 सप्ताह वाला निर्देश पहले भी कई बार दे चुके हैं, लेकिन हर बार भर्ती पूरी नहीं हो सकी.

योगी सरकार के 31661 पदों को भरने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में 31,661 पदों को भरने के योगी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. बीटीसी उम्मीदवारों की वकील रितु रेनुवाल ने मंगलवार को शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर 31,661 पदों पर भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है. ऐसे में जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है, 31661 पदों पर भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जानी चाहिए.

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