जहां एक ओर आज किसान दिवस मनाया गया. वहीं, दूसरी ओर किसान सड़कों पर आंदोलन करते रहे. किसानों के आंदोलन का आज 28वां दिन था. 28 दिन आंदोलन करते हो गए लेकिन अब तक कोई बात नहीं बनी है. सरकार अपनी बात पर टिकी है तो वहीं किसान तीनों नए कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं. सरकार ने एक बार फिर बातचीत का प्रस्ताव भेजा, लेकिन किसानों ने बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है. यह फैसला 40 किसान संगठनों की बैठक में सिंघु बॉर्डर पर लिया गया.
प्रेस कांफ्रेंस में योगेंद्र यादव ने कहा कि हम तीनों कृषि कानूनों में किसी भी प्रकार के बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हैं. न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जो प्रस्ताव सरकार से आया है उसमें कुछ भी साफ नहीं है और स्पष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार ठोस प्रस्ताव लिखित में भेजें और खुले मन से बातचीत के लिए बुलाए.
किसान संगठनों ने कहा "यह पत्र बदनाम करने का प्रयास है. सरकार ने बातचीत में तिकड़म का सहारा लिया है. आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रही है. सरकार का यह रवैया किसानों को विरोध प्रदर्शन तेज करने को मजबूर कर रही है."
किसान संगठनों ने कहा आगे कहा- "किसानों की मांग तीनों कृषि क़ानून रद्द करने की है, लेकिन सरकार संशोधन से आगे नहीं हुई. हम संशोधन की मांग नहीं निरस्त की मांग कर रहे हैं. MSP पर आप लिखित प्रस्ताव रख रहे हैं. बिजली क़ानून पर आपका प्रस्ताव अस्पष्ट है जबाव देना वाजिब नहीं है. आपसे आग्रह है कोई ठोस प्रस्ताव लिखित में भेजें ताकि हम सरकार से बातचीत की आगे बढ़ा सकें."
किसान नेताओं ने कहा कि सरकार आग से खेल रही है. युवा परेशान है कि उसका बुजुर्ग एक महीने से दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है. युवा संयम खो रहा है इसलिए सरकार की चेतावनी है कि किसानों पर थोपे गये क़ानून वापस लें.
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वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में ढाई हजार किसानों के चौपाल के साथ जुड़ेंगे. बीजेपी पूरे प्रदेश में ढाई हजार से अधिक जगहों पर किसानों से संपर्क का अभियान चलाएगी जिसमें प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे.
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